+++++आरक्षण : सत्ता का गुलगुला

     -डॉ० डंडा लखनवी

आरक्षण के मुद्दे पर अलग-अलग पत्र-पत्रिकाओं में कुछ अर्से पूर्व मुझे कुछ लेख पढ़ने को मिले। वादों- प्रतिवादों के बीच से गुजर कर एक धारणा बनी क़ि भारत में आरक्षण की व्यवस्था प्राचीन काल से विद्यमान है। पहले आरक्षण का लाभ किसी और के हिस्से में था। आज वह किसी और के हिस्से में है। पहले का भी आरक्षण वर्णवाद के आधार पर था। आज का आरक्षण भी उसी की देन हैं। आज आरक्षण का आरोप दलित एवं पिछड़े वर्गों का पर लगता है। क्या आज सरकारी और गैर-सरकारी  दो तरह की आरक्षण-व्यवस्था समाज में प्रभावी नहीं है? क्या हजारों वर्षों से आरक्षण का लाभ यही वर्ग उठाता रहा है? व्यवस्थाकारों की नीति और नियत से जुड़ा हुआ  यह प्रश्न  है जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।

वस्तुत: भारत की जनगणना चातुर्वर्णीय व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और सूद्र के अनुसार होती तो अच्छा था। उसके  आधार यह पता चल  सकता था  कि भारत के समस्त संसाधनों  पर किस वर्ग का कितना कब्जा है? आरक्षण पर विचार करते समय इस बात के आँकड़ों को देखा जाना चाहिए कि आरक्षित और गैर-आरक्षित वर्ग में किसका अधिक कालाधन देशी / विदेशी बैंकों जमा है? यह भी देखा जाना चाहिए कि आरक्षित और गैर-आरक्षित वर्ग में खेतिहर जमीन,  बड़े उद्योगों पर अधिक कब्जा किसका है? इस मुद्दे पर चर्चा में  यह भी देखा जाना आवश्यक है कि धर्म के शीर्ष पदों पर किसकी  कितनी भागीदारी है और सत्ता के प्रमुख पदों पर किस वर्ग का कितना कब्जा है? 

इन सबके बाद यह निर्णय किया जाना जाना उचित होगा क़ि आजादी के समुद्र-मंथन का लाभ किस वर्ग को ज्यादा मिला है। जिस वर्ग को ज्यादा मिला हो उस पर अतिरिक्त कराधान लगाया जाय और जिस वर्ग को कम मिला है उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आरक्षण सही अर्थ में तभी कहलायगा। अन्यथा आरक्षण प्राचीन काल का हो अथवा आधुनिक काल का वह सत्ता का गुलगुला ही बना रहेगा। इसे जो खाएगा वह और मुख फैलाएगा  और जो इसे खाने को न पाएगा वह  हाय....हाय.... हाय...चिल्लाएगा।